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राज्य सरकार ने प्रमुख वित्त सचिव ( बजट ) की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय लिए जाने वाले एडवांस ( कम्युटेशन ) की भरपाई के लिए पेंशन में कटौती की 14 साल की समयावधि पर पुनर्विचार करेगी।कमेटी 31 मई तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले पुलिसकर्मियों व अन्य सेवा के पेंशनरों के परिवादों पर सरकार से विचार करने को कहा था। इसकी पालना में राज्य सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई।एलआईसी व बैंकिग विशेषज्ञों को विशेष सदस्य बनाया जा सकेगा। यह कमेटी कम्युटेशन, ब्याज दर, औसत आयु, मृत्यु दर सहित अन्य पहलुओं पर विचार करेगी। वहीं अदालती निर्णयों, केंद्र सरकार व दूसरे राज्यों के प्रावधानों का भी अध्ययन करेगी।